ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”: ਦਿੱਲੀ...

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਵਰਗੇ ਅਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 90 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਸੀ। 24 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 271 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 189 (ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ/ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।”

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡੇਟਾ (ICAR-IARI) ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 933 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਔਸਤਨ 133 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 175 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2,056.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 592.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 430.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Utilisation Certificates) ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।”

CPCB ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 220 ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ, ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 209 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 2025 ਦੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”

1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੁੱਗਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-BS-VI ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 700 ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ AI ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 60 ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ 500 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 14,930 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 68.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿੱਲੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐੱਫਆਈਆਰ/ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ।”