ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ: ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217(1) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (MOP) ਤਹਿਤ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਏ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ 'ਤੇ ਬਾਧਕਾਰੀ (Binding) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਵੀਟੋ' ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।