ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ: 14ਵੀਂ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ; ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ JPSC ਅਤੇ JSSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 14ਵੀਂ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ TDPL ਅਤੇ JSSC-CGL ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ CID ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼: ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਈ.ਡੀ. (ED) ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ।
• 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ: CID ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• JSSC-CGL ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।