ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ (Interest Subvention) ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.50%) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ (MCLR) ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਇਸ ਛੋਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਸੋਧਿਆ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' (MISS-KCC) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-32 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ: ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1.5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 4% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹22,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024-25 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ KCC ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ (Manpower) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਦਰ (Base Rate) ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ 'ਕੇਅਰਐਜ ਰੇਟਿੰਗ' ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 14.5% ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
