ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ...

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 'ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ (₹6.50 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ (₹141.20 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਅਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 63 ਫ਼ੀਸਦ (7,841 ਕਿਊਸਿਕ) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 281.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 30.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।