ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409 ਅਤੇ 420 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 13(2) ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 409 ਤਹਿਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
