ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ "ਆਫ ਦ ਸ਼ੈਲਫ" ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਕਰੀਬ 340 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਐਂਡ ਮਹਾਵੀਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਜਨਰਲ ਮਿਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰੌਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਓਸਵਾਲ ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਆਇਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਏ-ਵਨ (AONE) ਸਾਈਕਲ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ PSIEC ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ED ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ED ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ GLADA ਦੇ ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਜ਼-8 ਅਤੇ ਧੰਧਾਰੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ "ਆਫ ਦ ਸ਼ੈਲਫ" ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
