ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਭਗਵਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਭਗਵਾ' ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਜੀਬ "ਜਨੂੰਨ" ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।"

ਟੀਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 'ਬਲੂ' (ਨੀਲਾ) ਰੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ।

• 2018 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ₹140 ਕਰੋੜ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।

• ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ: ਇਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

• ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਪਟਨਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ 2033 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 2036 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ 2018 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।