ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ "ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ" ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।