ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦੇ (ਐਕਟ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੰਘੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਦਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ (ਰੂਲਾਂ) ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਰਿਸ ਕੇਵਲ 'ਗੁਰੂ-ਪੰਥ' ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜਵਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
