ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ, 2015 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਰ ਸੀ। ਯੂਪੀਏ (UPA) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
