ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਓਪਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (DSP) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ-ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ (Premature Release) ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (CJM) ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ (ਬਾਂਡ) 'ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR ਨੰਬਰ 81) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ 'हैबियस कॉर्पस' (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਈ 2023: 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ।
ਸਤੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
