ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਚੋਪੜਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਯੂਥ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਲੰਘੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ZEE5’ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (PTI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।