ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ 'ਪੰਜਾਬ 95') ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਿਵੀਊ (ਸਮੀਖਿਆ) ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval) ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਨਾਮ ਹੇਠ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (Fake Encounters) ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਵਾਰਿਸ' ਐਲਾਨ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (Trial Court) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਤੱਕ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਖੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਲਾਲ (ਦਰਦ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਉਗਲਿਆ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਵੇਸ਼ਣ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਤਾਰੀਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
