ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ; ਸਬਸਿਡੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2031 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਲਈ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।