ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- 'ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ'

ਵਿਵਾਦਿਤ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਵਉੱਚ ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ) ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਓਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਰ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ (Amendments) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪਲ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।