ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ , ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ । ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਚ 5300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ" ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਸਦਕਾ ਜੱਚਾ- ਬੱਚਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ (panel) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ (ਟੈਸਟ), ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਨੀਮੀਆ, ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼), ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. (NICU) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਐਨੈਸਥੈਟਿਸਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
