ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (Telegram) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਪ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਐਪ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Re-exam) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 150 ਮਿਲੀਅਨ (15 ਕਰੋੜ) ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?"
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ 'ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ' (Dark Web) ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
