ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਰ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼'

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਪਰਿਸੀਮਨ' (Delimitation) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਵਿਨ-ਵਿਨ' (Win-Win) ਪਲਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 'ਇਸਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 'ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਪਛਾੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।