ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ' ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਮੱਧਮ
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ, ਗੋਹਾ ਥੱਪਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. (CMO) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
ਜੇਕਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
