ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ' (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
