ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
