ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੇਸ’ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ SEBI ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਬ ਫੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਨਿਪੁਲੇਸ਼ਨ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਫਰਾਡ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ SEBI ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਿਕਲੇ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਡੀਕਾਰਪ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉੰਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਐਡੀਕਾਰਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਕਮ ਐਡੀਕਾਰਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਐਡੀਕਾਰਪ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮੇਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SEBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
