ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਰ ਔਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁੱਬਾ ਗੁਰੂੰਗ, ਨੇਪਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਾਈਬਰ, ਟਿੱਕਟੋਕ, ਵੀਟਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬਜ਼ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਐਕਸ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੈਸੇਂਜਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ (ਐਕਸ), ਲਿੰਕਡਇਨ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਡਿਸਕਾਰਡ, ਪਿਨਟੇਰੇਸਟ, ਸਿਗਨਲ, ਥ੍ਰੈਡਸ, ਵੀਚੈਟ, ਕੁਓਰਾ, ਟੰਬਲਰ, ਕਲੱਬਹਾਊਸ, ਰੰਬਲ, ਮੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੀ ਵਾਈਕ, ਲਾਈਨ, ਇਮੋ, ਜਾਲੋ, ਸੋਲ ਅਤੇ ਹਮਰੋ ਪੈਟਰੋ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
