ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਗਸਤ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਡੀਸੀਪੀ ਵੈਭਵ ਸਹਿਗਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।