ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੋਗਾ, ਫਰਵਰੀ - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 101 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਅੱਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਂਟਰ (ਐਫ ਐਲ ਸੀਜ) ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਤਾ ਜੈਸਵਾਲ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਸੀਦ ਲੇਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.