ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7, 14 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7/2026 ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7/2026 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 1/2008 ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਨੰਬਰ 1/2008 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ 7/2026 ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹੱਠਧਰਮੀ' ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.