ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫਰਮਾਇਸ਼’ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ` ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ‘ਨੋ-ਕੈਸ਼, ਨੋ-ਫਰਮਾਇਸ਼’ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ `ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ , “ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.48 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ , “ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਪਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਲਗਪਗ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।”
Get all latest content delivered to your email a few times a month.