ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (PCS) ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PPSC ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ: ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ (examiners) ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ PPSC ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.