ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਯਾਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਵੇਂ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਪੀਆਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ NPCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ:
ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ (P2P) 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ: ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਨੋ ਯੂਪੀਆਈ ਡੇਅ' ਮਨਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.