34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼: ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

1992 ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (11 ਨਵੰਬਰ) ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਰੰਧਾਵਾ DSP ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਕੇ SSP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਤਕਾਲੀ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ DSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ' (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੋਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ CBI ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।

CBI ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 2001 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ DSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, SI ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ASI ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗਬੁੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।