ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਪਾਸੜ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
