ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ (Stay) ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:

ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ: 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ: ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. (SLP) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤਰੁਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ:

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਏ 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।