ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਡੈੱਡਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.