ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ‘SIAL Paris 2026’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਏਪੀਈਡੀਏ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
