ਖਰੜ ਦੇ City of Dreams-2 ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਬਿਲਡਰ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਖਰੜ ਦੇ ਚਰਚਿਤ 'City of Dreams-2' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (State Consumer Disputes Redressal Commission) ਨੇ CREDO Assets Private Limited ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ (Non-Bailable Warrant) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਮਾਮਲਾ Execution Application No. SC/4/EA/22/2026 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (SSP Chandigarh) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (DSP) ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Complaint No. 44/2025) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Occupancy Certificate), ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ (Open Surface Parking) ਅਤੇ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ (Service Deficiency) ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ (Unfair Trade Practice) ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼:

ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਚ ਰਾਹਤ: ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ (Refund) ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ₹75,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Compensation) ਅਤੇ ₹35,000 ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚਾ (Litigation Cost) ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ: ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੀਪੇਜ/ਦਰਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।