ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਗਮਾਡਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (Warrant Officer) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ₹290 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ₹57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ 'ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ₹290 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਹੋਟਲ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਛੋਟਾਂ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ 'ਰੇਮੀਗੇਟ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।