ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਐੱਸ.ਸੀ. ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ NCSC ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, DGP ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ:

ਦਰਜ FIR ਦਾ ਨੰਬਰ, ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
SC/ST (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।

NCSC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।