ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
