ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੱਸਾਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਟੀਓ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
