ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਰੋਵਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵਨਿਊ (ਮਾਲ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਤਰੁਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
