ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਸੁਈਆ ਸਥਿਤ ਟੈਗੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਫਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
