ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੁਰੰਤ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. (SSP) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ 5 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
