ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੂਬੇ ਦੇ 65% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ, ਡੀ-ਐੱਡੀਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡੀ-ਐੱਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ) ਦੇ ਲੱਚਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀ-ਐੱਡੀਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, OOAT ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 'Buprenorphine' ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀ-ਐੱਡੀਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (Action Plan) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 'Buprenorphine' ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 7 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2023 ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ, 2024 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ, 2025 ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ 6 ਕਰੋੜ (2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ OOAT ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੀੜਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2026 'ਚ 3.17 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 2,800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਈ ਚੁੱਭਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ Buprenorphine ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (ਟੀਕੇ) ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ (ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।