ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ; ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਬੋਲੇ— 'ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਫੰਡ, ਸੂਬੇ 'ਤੇ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਜਿਆ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਜੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਫ਼ਰ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (UC) ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।