RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ; EMI 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6.7% ਰਹਿਣ...

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ EMI ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ:

• ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.6% ਤੋਂ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 6.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ: ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।

• ਸੋਧਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜੇ: ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.7%, ਤੀਜੀ 'ਚ 5.9% ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 5.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 5.3% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।