ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1966 ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ' (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ (ਊਰਜਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ (ਮੈਰਿਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਉਸੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 1996 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 27 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
