ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
