ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧ ਕੇ ਹੋਈ ₹20,500

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 20,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ 10,500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, SIT ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।