ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੈਲੰਜ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ GST ਬਿੱਲਾਂ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ (ਹੈੰਪਟਨ Hampton Sky Realty) ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ GST ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ "ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ" (ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ PMLA ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।